आवास योजना की नई लिस्ट में किसका-किसका नाम है?

आवास योजना में किसका किसका नाम है: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को नया घर देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 2024 के अंत तक भारत के सभी ग्रामीण इलाकों में आवास विहीन लोगों को घर देगी।

सरकार अब इस योजना के लिए आवेदन करने वालों के नामों की सूची जारी कर रही है। इस सूची में नामित प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान वर्ष की आवास योजना में नामों को कैसे देखें, यह लेख आपको बताएगा।

आवास योजना की नई लिस्ट में किसका-किसका नाम है कैसे पता करे?

आपको आवास योजना की नवीनतम लिस्ट में आपका नाम है या नहीं जानने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नीचे इस प्रक्रिया का विवरण है:

• योजना से संबंधित आधिकारिक सरकारी वेब पोर्टल pmayg.nic.in पर पहले पहुँचना होगा।
• तब होम पेज खोलें, आपको ग्रामीण आवास योजना के कई विकल्प दिखाई देंगे।
• आपको इन सभी विकल्पों में से Awassoft का चुनाव करना होगा, फिर ड्रॉपडाउन मेनू में Report का विकल्प चुनना होगा।

• उसके बाद RhReporting Page पर Social Audit Reports सेक्शन में लाभार्थी विवरणों की पुष्टि करने के लिए क्लिक करना होगा।
• इसके बाद आप नए पेज पर अपना राज्य, ब्लॉक, जिला और गाँव चुनकर आवास योजना में किसका नाम है देख सकते हैं।

PM Awas Beneficiary List खोजने का तरीका

अगर आप PM आवास योजना के लाभार्थियों की सूची देखना चाहते हैं, तो इन सरल कदमों को अपनाओ:

PM आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप इस योजना के तहत पक्का मकान बनाना चाहते हैं और आपके पास ऐसा नहीं है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

• आधार नंबर या आधार कार्ड
• फ़ोटो
• लाभार्थी का नौकरी कार्ड या नंबर
• बैंक खाता पासबुक
• स्वच्छ भारत मिशन (SSBM) में पंजीकृत संख्या
• मोबाइल संख्या

PMAY ग्रामीण योजना की खासियत

• ग्रामीण गरीबों को आवास लाभ देते समय, केंद्रीय और राज्य सरकारों को पूरी लागत दी जाएगी। वर्तमान में प्रत्येक राज्य का योगदान अंतिम आंकड़े में दिखाया गया है, जिसमें अनुपात 60:40 है। 1.20 लाख रुपये प्रत्येक गैर-पहाड़ी राज्य को मिलेंगे।
• अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी मदद केंद्र सरकार करेगी। कुल खर्च की कोई जानकारी नहीं है।
• पहाड़ी राज्यों में योगदान स्तर ९०:१० है, जिसमें से ९० प्रतिशत धन केंद्र सरकार देती है, खासकर उत्तरी राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने भी समान प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की है। इन राज्यों को 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। इस धन को स्थायी घर बनाने में लगाया जाएगा।
• पीएमएवाई ग्रामीण योजना से ग्रामीण गरीबों की रहने की स्थिति नाटकीय रूप से सुधरेगी और सभी गैर-स्थायी आवास इकाइयों को स्थानांतरित कर देगी।
• पैसे भी मिलेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को एक स्थायी शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लोगों को स्वच्छ जीवन शैली मिलेगी। संयोग से, स्वच्छ जीवन स्थितियों का निर्माण भी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है।
• लाभार्थी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) या जनगणना से चुने जाएंगे। ग्रामसभाएं इसके बाद जानकारी की पुष्टि करेंगे और प्रशासन को बताएंगे।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बिल्कुल पारदर्शी है। सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे और आधार डेटा को सत्यापित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान केवल उन लोगों को प्राप्त होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

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